•चौफेर : अमर पुराणिक•

माध्यमांनीही पठाणकोट हल्ल्याच्या मुद्द्यावरुन राष्ट्रीय धोरणांच्या चिंध्या करण्यात कोणतीही कसर ठेवली नाही. आपणा सर्वांना माहित आहे की, मुंबई आतंकवादी हल्ल्याच्या वेळी माध्यमातील थेट प्रसारणाचा लाभ आतंकवाद्यांनी घेतला. त्या घटनेनंतर थोडीफार सावध भूमिका माध्यमानी घेतलेली असली तरी बातम्या किंवा घटना प्रसारित करताना स्वैरपणा काही कमी झालेला नाही. माध्यमे स्वत: सूत्रांच्या(?) हवाल्याने तर्‍हे-तर्‍हेची अर्धवट, संदिग्ध आणि दिशाभूल करणारी माहिती देत असतात आणि स्वत:च प्रश्‍न उभा करतात. हे कोठे तरी थांबले पाहिजे.

नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच पठाणकोट येथील भारतीय लष्करी हवाई दलाच्या तळावर जिहादी अतिरेक्यांनी हल्ला केला. पाठोपाठ अफगाणिस्तान मधील मजार-ए-शरीफ आणि जलालाबाद येथील भारतीय दूतावासावर अतिरेकी हल्ला झाला. हे हल्ले भारताच्या सुरक्षेवर आणि रणनीतीवर गंभीर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करतात. हे हल्ले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दृढता, कौशल्य आणि पाकिस्तान नीतीची परिक्षा आहे. नरेंद्र मोदी एक मजबूत आणि दूरदृष्टीचे नेते आहेत आणि जनतेला त्यांच्या संपुर्ण विश्‍वास आहे. मोदी या गंभीर समस्यांना ताकत, स्पष्टता आणि दूरदर्शितेने उत्तर देतील यात शंका नाही. पण भारतातील विरोधी पक्ष आणि प्रसारमाध्यमे मात्र या हल्ल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर मोदी सरकारला लक्ष करु पहात आहेत. राष्ट्राच्या सुरक्षेबाबतही राजकारण करण्याचा त्यांना अवसानघातकी मोह आवरत नाहीये. सोशल माध्यमातूनही यावर अविचारी आणि असोशिक टीका-टिप्पणी होतेय.
पठाणकोट हल्ल्यावरुन कॉंग्रेस आणि इतर काही विरोधी पक्षांकडून अतिशय अविचारी पोस्ट शेयर केल्या गेल्या, पसरवल्या गेल्या. तसेच राष्ट्रभक्त लोकांनीही तात्काळ भारताने हल्ला करावा आणि पाकिस्तानला नेस्तनाबूत करावे अशी इच्छा व्यक्त केली. ही वेळ भ्रामक विचारांची आणि आपल्या कल्पनेप्रमाणे सर्वकाही व्हावे अशी नाही. आज जग जसे आहे तसे आपल्यासमोर आहे, ना की आपल्या कल्पनेतले जग वास्तवात आहे. आपण आदर्शवाद जोपासताना वास्तविकतेकडे कानाडोळा करु शकत नाही. माध्यमातून दिल्या गेलेल्या माहितीवरुन अवास्तव मत शेअर करणं अयोग्य आहे याचा सोशल माध्यमांचा वापर करणार्‍यांनी जरुर विचार करावा. पाकिस्तान भारतावर कायम हल्ले करण्याची स्वप्ने पाहतो. पण ती स्वप्ने पुर्ण होऊ न शकल्याने पाकिस्तान दहशतवादाचा वापर भारतविरुद्ध करुन भारताशी छूपे युद्ध लढतोय. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून यात थोडी घट झाली असली तरी अधून-मधून पाकिस्तानमधील जिहादी अतिरेकी कुरापती करतच असतात. मोदींनी इतिहास बदलण्याची महत्त्वाकांक्षा व्यक्त केली आहे. केवळ बलवान आणि महान नेतेच अशी महत्त्वाकांक्षा बाळगू शकतात आणि मोदी ही महत्त्वाकांक्षा सत्यात उतरवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत देखील. त्यासाठीच त्यांनी  काही दिवसांपुर्वी पाकिस्तानचा दौरा केला. नवाज शरीफ यांनीही काहीशी सकारात्मकता दाखवली असली तरी नवाज शरीफ यांच्या मार्गातील पाकिस्तानी लष्कर आणि आयएसआयचा अडथळा ते पार करु शकत नाहीत. भारताला पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्याची कितीही इच्छा असली तरी टाळी एका हाताने वाजत नाही आणि पाकिस्तानी सेनेची आणि अतिरेकी गटांची इच्छा नाही की भारताशी संबंध सुधारावेत. अशा दूतोंडी पाकिस्तानला मोदी योग्य धडा शिकवतीलच पण त्यासाठी त्यांना थोडा वेळ देण आवश्यक आहे. म्हणून विरोधकांनी आणि समर्थकांनीही संरक्षण धोरणांबाबत थोडा संयम बाळगणे आवश्यक आहे.  
पाकिस्तान सध्या दोन भागात विभागला गेला आहे. एका बाजूला आतंकवादी संघटना आणि पाकिस्तानी सेना आहे तर दुसर्‍या बाजुला सरकार आणि आम जनता आहे. पहिल्या गटात आपसात अशा कारावायांबाबत ताळमेळ आहे. अतिरेकी कारवायांसाठी ते एकमेकाला मदत करतात. त्यांची इच्छा नाही की पाकिस्तानची भारताबरोबर मैत्री व्हावी कारण जर पाकिस्तानशी भारताची मैत्री झाली तर त्यांचे अस्तित्व संपेल. या गटाचे दुसर्‍या म्हणजे सरकार आणि जनतेवर वर्चस्व आहे. वर्चस्व म्हणण्यापेक्षा दहशत म्हणणे योग्य होईल. दूसर्‍याबाजूला तेथील सामान्य जनता आणि त्यांचे सरकारला विकास हवा आहे. पण हा दूसरा गट खूप कमकुवत आहे. नवाज शरीफ यांना भारताशी संबंध सुधारुन व्यापारवाढीची कितीही इच्छा असली तरी त्यांना ते शक्य नाही. आतंकवादी हफिज सईद हा पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपेक्षा ताकदवान आहे आणि त्याला ही ताकत पाकिस्तानी सेनेकडून मिळते हे नव्याने सांगायला नको. त्यामुळे पाकिस्तानची आजपर्यंतची भारतद्वेषाची प्राथमिक नीती आहे त्यात परिवर्तन होताना दिसत नाही. थोडी कुठे भारताशी चर्चा सुरु होते तेव्हढ्‌यात अतिरेकी हल्ले होतात आणि पुन्हा चर्चा थांबते. आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून पाकिस्तानवर दबाब आला की पुन्हा चर्चेला सुरुवात होते पण पाकिस्तानी सेना अडथळा आणते. आजपर्यंत जेव्हा जेव्हा चर्चेचा प्रयत्न झाला तेव्हा भारताच्या सीमेवर तणाव निर्माण झाला किंवा हल्ले झाले.
पठाणकोट हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तान संबंधांची दिशा काय असेल यावर बोलणे घाईचे होईल. मोदी यांच्या लाहोर दौर्‍याचे स्वागत झालेले असले तरी मोदी यांना आता वेगळी पावले उचलावी लागतील. नेहमीच्या चर्चेच्या प्रयत्नांतून हेच घडतेय याची मोदींसारख्या मुत्सदी व्यक्तीला कल्पना असणारच त्यामुळे येत्या काळात मोदींकडून वेगळ्या नीतीचा वापर होताना दिसेल. पण भारतातील विरोधी पक्षांकडून नेहमीप्रमाणे याही वेळी पठाणकोट हल्लाचे राजकारण करणे सुुरु आहे. विरोधकांनी आपल्या अपरिपक्वतेचे घाणेरडे दर्शन घडवले आणि माध्यमांनी त्याला खतपाणी घातले. तथाकथीत पुढार्‍यांच्या आणि त्यांच्या समर्थकांच्या प्रतिक्रिया राष्ठ्रीय धोरणाबाबत अपरिपक्वता दर्शवणार्‍याच होत्या. यात भर म्हणून स्वत:ला विद्वान समजणारे विचारवंत माध्यमातील चर्चेत प्रत्येक बाबतीत ते साक्षीदार असल्याप्रमाणे रेटून मते मांडत होते हे सर्वात दु:खद होते. सोशल मिडियात काही कॉंग्रेस समर्थकांनी भाजपाच्या भूमिकेचे हे दुष्परिणाम असल्याची कोल्हेकुई करत विषय थेट कंधार विमान अपहरणापर्यंत नेला. येथपर्यंतही ठिक होते पण, त्यापुढे जाऊन राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोभाल यांची हकलपट्टी करा अशा पोस्ट टाकून विरोधी पक्षाच्या समर्थकांनी कहरच केला. पंतप्रधानांना लाहोर दौर्‍यावरुन प्रश्‍न विचारणे, उपहास करणे एकवेळ ठिक आहे पण, अजित डोभाल यांची हकलपट्टी करण्याची मागणी करणे म्हणजे अपरिपक्तेची परिसीमा झाली. असले राष्ट्रद्रोही विरोधक असल्यानंतर पाकिस्तानसारख्या शत्रूराष्ट्राची गरजच काय असा प्रश्‍न पडतो.
माध्यमांनीही पठाणकोट हल्ल्याच्या मुद्द्यावरुन राष्ट्रीय धोरणांच्या चिंध्या करण्यात कोणतीही कसर ठेवली नाही. आपणा सर्वांना माहित आहे की, मुंबई आतंकवादी हल्ल्याच्या वेळी माध्यमातील थेट प्रसारणाचा लाभ आतंकवाद्यांनी घेतला. त्या घटनेनंतर थोडीफार सावध भूमिका माध्यमानी घेतलेली असली तरी बातम्या किंवा घटना प्रसारित करताना स्वैरपणा काही कमी झालेला नाही. माध्यमे स्वत: सूत्रांच्या(?) हवाल्याने तर्‍हे-तर्‍हेची अर्धवट, संदिग्ध आणि दिशाभूल करणारी माहिती देत असतात आणि स्वत:च प्रश्‍न उभा करतात. हे कोठे तरी थांबले पाहिजे. माध्यमं याबाबतीत स्वत:ला अनभिज्ञ ठेऊ शकत नाहीत की, अन्य देशांत विशेषत: यूरोप, अमेरिकेतील माध्यमं आतंकवादी हल्ल्यानंतर कशा पद्धतीने वागतात, किती जबाबदारपणे लांबचा विचार करुन, राष्ट्राचा विचार करुन सावध माहिती, बातम्या देतात. नुकताच पॅरीसमध्ये आतंकवादी हल्ला झाला तेव्हा सरकारशी योग्य समन्वय ठेवत बातम्या प्रसारित केल्या गेल्या. फ्रान्स सरकारनेही दोनच पत्रकार परिषदा घेतल्या आणि तेथील माध्यमांनी कोणतेही उलट प्रश्‍न न विचारता अधिकृत बातम्याच प्रसारित केल्या. यातून भारतातील माध्यमांनी काही बोध घेणे आवश्यक आहे. पण भारतातील माध्यमं सरकारकडून तासातासाला पठाणकोटमध्ये काय चाललयं याची माहिती देण्याची अपेक्षा ठेवतात. नसेल तर स्वत:च भडकपणे वृतांकन प्रसारित करतात. मग भले देशाच्या संरक्षण विषयक गोपनियतेचा काहीही बट्‌याबोळ होवो पण यांना सतत ब्रेकींग न्यूज हवी!

•चौफेर : अमर पुराणिक•

सत्तेत आल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सतत विदेशी दौरे करत असल्याची ओरड काही प्रसार माध्यमांनी आणि विरोधकांनी केली आहे आणि अजूनही सुरु आहे.  लंडनमधील एका वृत्तपत्राने विदेशी गुंतवणूकीवरील अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. गेल्या सहा महिन्यात भारताला घवघवीत अशी विदेशी गुंतवणूक लाभली आहे. विदेशी गुंतवणूकीत भारताने चीनला मागे टाकत प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. भारताला गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३३ टक्के इतकी भरघोस गुंतवणूक मिळाली आहे. या बातमीने मोदींविरुद्ध ओरड करणार्‍या प्रसारमाध्यमांना आणि विरोधकांना सणसणीत चपराक बसली आहे.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाप्रणित रालोआ सरकार सत्तेत आल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सतत विदेशी दौरे करत असल्याची ओरड काही प्रसार माध्यमांनी आणि विरोधकांनी केली आहे आणि अजूनही सुरु आहे.  लंडनमधील एका वृत्तपत्राने विदेशी गुंतवणूकीवरील अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. गेल्या सहा महिन्यात भारताला घवघवीत अशी विदेशी गुंतवणूक लाभली आहे. विदेशी गुंतवणूकीत भारताने चीनला मागे टाकत प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. भारताला गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३३ टक्के इतकी भरघोस गुंतवणूक मिळाली आहे. या बातमीने मोदींविरुद्ध ओरड करणार्‍या प्रसारमाध्यमांना आणि विरोधकांना सणसणीत चपराक बसली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या विदेशी दौर्‍यामधून काय साध्य केले याचा हा पुरावा आहे.
लंडन येथील वृत्तपत्र फायनान्शियल टाईम्सच्या अभ्यासानुसार जानेवारी २०१५ ते जून २०१५ या सहा महिन्यात भारतात ३१ अब्ज डॉलरची प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक झाली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून जगातील सर्वात अधिक विदेशी गुंतवणूक मिळवणार्‍या चीनला या अवधित २८ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक प्राप्त झाली आहे. गेली अनेक वर्षे प्रथम क्रमांकावर असलेल्या चीनला  गेल्या सहा महिन्यात भारताने मागे टाकले आहे. तिसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या अमेरिकेला २७ अब्ज डॉलर परकिय गुंतवणूक मिळाली आहे. फायनान्शियल टाईम्सने २०१५ या वर्षातील पहिल्या सहामाहीत सर्वात अधिक विदेशी गुंतवणूक मिळवणार्‍या १० राष्ट्रांची यादी जाहीर केली आहे. ती अशी- भारत : ३१ अब्ज डॉलर, चीन : २८ अब्ज डॉलर, युनायटेड स्टेटस ऑफ अमेरिका : २७ अब्ज डॉलर, ब्रिटन : १६ अब्ज डॉलर, मेक्सिको : १४ अब्ज डॉलर, इंडोनेशिया : १४ अब्ज डॉलर, व्हियेतनाम : ८ अब्ज डॉलर, स्पेन : ७ अब्ज डॉलर, मलेशिया : ७ अब्ज डॉलर आणि ऑस्ट्रेलिया : ७ अब्ज डॉलर. भारताने मिळवलेली३१ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक यासाठी महत्त्वाची ठरते की, भारताला इतकी भरभक्कम विदेशी गुंतवणूक मिळत असताना जगातील अन्य देशांतील विदेशी गुंतवणूक मोठ्‌या प्रमाणात घटली आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे अग्नेय अशियातील व्हियेतनाम, इंडोनेशिया आणि मलेशिया हेही विदेशी गुंतवणूकीसाठी मनपसंत देश बनले आहेत.
फायनान्शियल टाईम्सच्या वृत्तानुसार सन २०१४ सालच्या जानेवारी ते डिसेंबर या १२ महिन्यातील टॉप टेन विदेशी गुंतवणूक मिळवणार्‍या देशांची यादीही आकडेवारीसह दिली आहे. चीन : ७५ अ    ब्ज डॉलर, युनायटेड स्टेटस ऑफ अमेरिका : ५१ अब्ज डॉलर, ब्रिटन : ३५ अब्ज डॉलर, मेक्सिको : ३३ अब्ज डॉलर, भारत : २४ अब्ज डॉलर, व्हियेतनाम : २४ अब्ज डॉलर, मलेशिया : १९ अब्ज डॉलर, ब्राझिल, इंडोनेशिया : १७ अब्ज डॉलर. सन २०१४ मध्ये भारताला २४ अब्ज डॉलर इतकी विदेशी गुंतवणूक मिळाली होती आणि या वर्षीच्या पहिल्या सहाच महिन्यात भारताला ३१ अब्ज डॉलर इतकी गुंतवणूक मिळाली आहे. याचा अर्थ पंतप्रधान मोदी यांनी सत्ता हातात येताच यासाठी प्रयत्न सुरु केले. पहिल्या वर्षी चांगलीच परदेशी गुंतवणूक भारताला लाभली पण या वर्षी त्यांच्या प्रयत्नांचे खरे फळ मिळत आहे. वर्षाच्या सहाच महिन्यात सर्व देशांना भारताने मागे टाकले आहे. जागतिक मंदीच्या विळख्यात सर्व जग सापडले असतानाही भारताने प्रतिकूल परिस्थितीत हे यश मिळवले आहे. आजपर्यंतच्या इतिहासात बहूदा पहिल्या दहामध्येही नसणारा भारत या सहा महिन्यात सर्वश्रेष्ठ ठरला याची जगाच्या इतिहासात याची नोंेद घेतली गेली जाईल. चीनच्या बाबतील एक गोष्ट महत्त्वाची आहे की चीनला मिळणार्‍या विदेशी गुंतवणूकीपैकी हॉंगकॉंगला यातील ४० टक्के हिसा जातो.
इतर काही संस्थांनीही याची सर्वसाधारण आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. भारताच्या रिझर्व बँकेनेही विदेशी गुंतवणूकीची आकडेवारी दिली आहे. या आकडेवारीत काहीसा फरक दिसून येतो. फायनान्शियल टाईम्सच्या आकडेवारीच्या तूलनेत दूसर्‍या एका संस्थेच्या आकडेवारीप्रमाणे सिंगापूर, कॅनडा आणि नेदरलँड या देशांचा या पहिल्या दहामध्ये समावेश आहे. त्याचप्रमाणे भारतीय रिझर्व बँकेच्या आकडेवारीनुसार २०१५ च्या पहिल्या सहामाहीत भारताला २० अब्ज डॉलरची विदेशी गुंतवणूक मिळाली आहे, ही आकडेवारी फायनान्शियल टाईम्सच्या आकडेवारीच्या तूलनेत जवळजवळ ११ अब्ज डॉलर कमी आहे. आंतरराष्ट्रीय अर्थतज्ज्ञांच्या मते या फरकाचे कारण हे आहे की, फायनान्शियल टाईम्सने प्रस्तावांच्या आधारावर व इन-प्रोग्रेस असलेलीही आकडेवारी यात धरली आहे. फायनान्शियल टाईम्सच्या मते ३१ अब्ज कोटी विदेशी गुंतवणूकीचे प्रस्ताव झालेले आहेत तर रिझर्व बँकेने प्रत्यक्ष जमा झालेली विदेशी गुंतवणूकच यात समाविष्ट केली आहे त्यामुळे ही तफावत दिसून येते. केवळ रिझर्व बँकेची आकडेवारी जरी गृहीत धरली तरीही भारताला मिळालेल्या विदेशी गुंतवणूकीत ३३ टक्के वाढ झाली आहे हा एक मोठा विक्रम प्रस्तापित झाला आहे. या आधी सन २००७-०८ पासून सतत प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूकीत घसरण होत आली होती. ही घसरण सन २०१४ साली थांबली आहे, केवळ घसरण थांबलीच नाही तर भारताने मोठी उल्लेखनीय गरुड भरारी घेतली आहे हे मोदी सरकारचे मोठे यश आहे.
मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून ही उल्लेखनीय वृद्धी झालेली आहे याचे श्रेय निश्‍चित रुपाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जाते. ‘मेक इन इंडिया’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून विदेशी दौरे करुन मोदी विदेशी उद्योजकांना भारतात औद्योगिक गुंतवणूकीसाठी सतत आव्हान करत आहेत. कोणत्याही देशात औद्योगिक भागीदारी गुंतवणूक करताना गुंतवणूकदार प्रमुख चार बाबींचा विचार करत असतात. पहिली बाब, गुंतवणूकीची सुरक्षितता, ज्यासाठी देशाची न्यायव्यवस्था मजबूत असणे महत्वाचे आहे. दुसरी, गुंतवणूकीच्या मुल्यात वृध्दी, यासाठी देशातील गुंतवणूकीचा बाजार विकासित असला पाहिजे. तिसरी, गुंतवलेल्या पैशावर मिळणारा नफा हा बँकेच्या मिळणार्‍या व्याजापेक्षा दुप्पट असला पाहिजे, यासाठी  सरकारची दीर्घकालीन उद्योगोन्मुख नीती असली पाहिजे. आणि चौथी बाब, देशात पोषक व्यवसायिक वातावरण असले पाहिजे. सरकारची नीती, धोरणे सुसंगत असली पाहिजेत. याशिवाय गुंतवणूकदार त्या देशाचे क्रेडिट रेटिंगही पाहात असतात. उल्लेखनिय बाब ही आहे की, जागतिक क्रेडिट रेटींग संस्थांनी अजूनही भारताची के्रडीट रेटींग किंवा गे्रेड वाढवलेली नाही. भारतातील विरोधी पक्षांनी, काही गैरसरकारी संघटनांनी आणि प्रसारमाध्यमांनी भारतविरोधी आणि नकारात्मक वातावरण तयार केलेले असतानाही भारतात इतकी भरघोस विदेशी गुंतवणूक होत आहे. विरोधकांनी, माध्यमांनी मोदी यांना उद्योजकांचे हीत पाहात असल्याचा आरोपही केला आहे. पण या विदेशी गुंतवणूकीमुळे भारत सक्षम आणि आत्मनिर्भर होणार आहे. मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून भारतीय उद्योगांना यातूनच मोठे पाठबळ लाभणार आहे. गेल्या साठ वर्षाच्याकाळात अटल सरकारचा अपवाद वगळता भारताच्या तिजोरीत कायम खडखडाच होता. रसातळाला गेलेल्या भारताची पत, गुंतवणूक, उत्पन्न वाढवण्यासाठी विदेशी गुंतवणूक आवश्यक आहे. या गुंतवणूकीच्या माध्यमातूनच भारत स्वयंपुर्ण होणार आहे.
विदेशी गुंतवणूक वाढली याचा अर्थ ‘पी हळद अन हो गोरी’ असा होत नाही. याचे फायदे मिळायला थोडा काळ जावा लागतो. सध्या भारताने विकासाचा चांगला वेग साधलेला असला तरीही याची दीर्घकालिन रसाळ फळे चाखण्यासाठी आपल्याला किमान दोन-तीन वर्षे तरी वाट पहावी लागणार आहे. प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक हा एक विकासाच्या दीर्घप्रक्रियेचा पहिला टप्पा आहे. या विदेशी गुंतवणूकीतून भारताची स्वत:ची गुंतवणूक निर्माण करणे हा दुसरा टप्पा आहे. या गुंतवणूकीतून निर्माण होणारा भारताचा पैसा खर्‍या अर्थाने भारतीयांच्या हातात खेळणार आहे. यानंतरच पुढच्या टप्प्यात याची मधूर फळे देशाला चाखायला मिळणार आहेत. चीनने यासाठी आपल्या देशात अनेक सुविधा निर्माण केल्या आहेत. तेथे स्पेशल इकॉनॉमी झोन निर्माण केलेले आहेत. चीनमध्ये उद्योगांसाठी जमिन मिळवणे खूप सोपी प्रक्रिया आहे. भारतात मात्र ही मोठी समस्या आहे. यावर मात केल्यास भारत आणखी विकासाचा वेग साधू शकतो. त्यामुळेच भारत सरकारने पहिल्या टप्प्यात कमी जमीन लागणारे उद्योगांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. उदा. माहिती तंत्रज्ञान, टेलिकॉम, वीमा, बँकींग व अन्य सेवा क्षेत्रात सध्या मोठ्‌याप्रमाणात गुंतवणूक होत आहे. मोठे उद्योग, निर्मिती, संशोधन आदीसाठी मोठ्‌याप्रमाणात जागा लागते त्यामुळे भूमी अधिग्रहण कायदा झाल्यानंतरच असे दीर्घकालिन फायदा देणारे, मोठ्‌याप्रमाणात रोजगार देणारे उद्योग उभारले जाणार आहेत. यात विशेष बाब म्हणजे भारताचा संरक्षण व शस्त्रास्त्र उत्पादनाकडे कल आहे आणि यात गुंतवणूकीसाठी भारताला काही मोठे प्रस्ताव मिळालेले आहेत.
एकुणच २०१५ सालच्या पहिल्या सहा महिन्यात मोठ्‌याप्रमाणात विदेशी गुंतवणूक प्राप्त होणे निश्‍चितच उत्साहवर्धक आहे. येत्या सहा महिन्यात याहून अधिक गुंतवणूक मिळणे अपेक्षित आहे आणि यातील निम्म्याहून अधिक प्रकल्पांची कामेही मोठ्‌याप्रमाणात सुरु होतील.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

युद्धग्रस्त येमेनमधून मागील आठवड्‌यापर्यंत ५६०० भारतीयांना सुरक्षितपणे मायदेशी परत आणले आहे. या शिवाय ४१ देशांच्या ९६० नागरिकांनाही येमेनमधून बाहेर काढले आहे. अमेरिका, फ्रांस आणि श्रीलंकासमावेत २३ देशांनी यासाठी भारताला मदत मागितली होती. २७ मार्च रोजी परराष्ट्र मंत्रालय नौसेना, वायुसेना आणि एअर इंडियाच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत युद्धग्रस्त झालेल्या येमेनमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना बाहेर काढण्याचा निर्णय झाला होता, त्यासोबतच परदेशी नागरिकांची मदत करण्याबाबत निर्णय झाला होता. ‘ऑपरेशन राहत’ अंतर्गत हे अभियान चालवले गेले. परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री जनरल व्ही.के. सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली ऑपरेशन राहतची मोहिम राबवली गेली आणि जनरल सिंह यांनी ही मोहिम अतिशय प्रभावीपणे राबवत यशस्वी करुन दाखवली.
पण माध्यमांनी मात्र याची विशेष दखल घेतली नाही. माध्यमांतील काही तज्ज्ञांच्यामते केवळ ४-५ हजार लोकच अडकले होते. त्यांच्या मते याआधी  २०११ मध्ये लिबीयातून १५ हजार भारतीयांना बाहेर काढले होते तर १९९० मध्ये इराक आणि कुवेत मधून १ लाख ७६ हजार भारतीयांना मायदेशी परत आणले होते. त्यामानाने ४-५ हजार ही संख्या नगण्य आहे असा युक्तीवाद हे तथाकथित माध्यमातील तज्ज्ञ करतात. इकडे प्रत्येक भारतीयाचा जीव महत्त्वाचा आहे यासाठी प्रयत्न सुरु असताना असला भोंगळ युक्तीवाद करणे म्हणजे केवळ विरोधाला विरोध करणे होय.
येमेनमधून भारतीयांना मायदेशी आणण्याच्या अभियानात गर्क असलेले जनरल व्ही.के. सिंह यांच्या वक्तव्याचा विपर्यास्त करण्यात काही तथाकथित विचारवंत आणि माध्यमे गर्क आहेत. यावर एका वाहिनीच्या पत्रकाराने चर्चेचे आयोजन केले होते, त्याने टि्‌वटरवर तशी घोषणाही केली होती. पण यामुळे लोक इतके चिडले की त्यांनी चॅनलवरच हल्ला केला. ही घटना शांत होते ना होते तोपर्यंत जनरल सिंह यांचे ‘प्रेस्टीट्यूट’ हे विधान चिघळले. ‘प्रेस्टीट्यूट’ हा तसा नवा शब्द नाही. काही स्वयंघोषित विचारवंत आणि काही पत्रकारांनी हे समजुन घेणे गरजेचे आहे की, प्रॉस्टिट्यूट हा शब्द वेश्या अर्थाचा आहे आणि ‘प्रेस्टीट्यूट’ हा शब्द पक्षपाती आणि पुर्वाग्रहदूषित बातम्या देणारे या अर्थाने हा शब्द वापरला जातो आणि जनरल सिंह यांनी याच अर्थाने हा ‘प्रेस्टीट्यूट’ हा शब्द वापरला आहे.
‘प्रेस्टीट्यूट’ या शब्दाचे जनक अमेरिकन लेखक सेलेंट गेराल्ड हे आहेत. यात आश्‍चर्याची गोष्ट ही आहे की, इंग्रजी पत्रकारही या शब्दाबाबत अनभिज्ञ आहेत. नाही तर मग हे लोक जाणिवपुर्वक जनरल सिंह यांच्या विधानाचा प्रॉस्टिट्यूट या शब्दाशी संदर्भ जोडून वादळ उठवू पाहात आहेत. एक पत्रकार तर इतका अनभिज्ञ निघाला की त्याने जनरल व्ही.के. सिंह याच्या विधानावर वेश्या आणि त्यांच्या हितासाठी काम करणार्‍या संघटनांच्या प्रतिक्रिया प्रकाशित करुन टाकल्या. हे पत्रकार महोदय हे सिद्ध करु पहात होते की, पहा जनरल व्ही.के. सिंह यांचे विधान वेश्यांनापण अयोग्य वाटले. यावर कहर म्हणजे लेखिका शोभा डे यांनी ‘‘प्राउड टू बी अ प्रेस्टीट्युट! बेटर दॅन बिईंग अ जोकर जनरल’’ असा टीवटीवाट केला. नंतर व्ही.के. सिंह यांनी प्रेस्टिट्यूट या विधानाचा अर्थ स्पष्ट करुन माध्यमांची माफी ही मागितली, पण केवळ ९० टक्के पत्रकारांची. ते अशासाठी की त्यांच्या मते १० टक्के पत्रकार असे आहेत की ते प्रेस्टिट्यूटच्या व्याख्येत चपखल बसतात. यात १० टक्के आणि ९० टक्के या प्रमाणावर न जातात त्यांच्या मते काही थोडे पत्रकार असे आहेत इतकाच त्याचा अर्थ होतो. हे जे काही थोडे पत्रकार आहेत ते पुर्वाग्रहदूषित आणि दूराग्रहाने ग्रस्त अशी पत्रकारिता करणारे आहेत. हे असे लोक जनमत चूकीच्या पद्धतीने प्रभावित करतात हाच जनरल व्ही.के. सिंह यांच्या विधानाचा अर्थ होते.
भारतीय माध्यमात जनरल सिंह यांनी सांगितलेल्या प्रेस्टिट्यूट प्रवृत्तीच्या लोकांच्या अस्तित्वाची दोन उदाहरणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नुकत्याच झालेल्या फ्रांस दौर्‍यात दिसली. फ्रांसच्या भूमीवर पाय ठेवताच नरेंद्र मोदी यांनी ‘एनएम’ अक्षर लिहिलेली शाल पांघरलेले पत्रकारांनी आणि लोकांनीही पाहिले. कोणास ठाऊक कोठून पत्रकारांनी शोध लावला की, मोदी यांनी फ्रेंच कंपनी ‘लुई विटन’ची शाल पांघरली आहे. लगेचच पत्रकारांनी रागाच्या भरात मोदी यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला. कोणी त्याची किंमतीचा अंदाज लावला तर कोणी त्या शालीच्या लिलावाचा सल्ला दिला. तर कोण म्हणाला की मोदी विदेशी कंपनीची शाल पांघरुन ‘मेक इन इंडिया’ अभियान राबवणार आहेत काय? यातील कोणत्याही पत्रकाराने यातील सत्य समजाऊन घेण्याचा प्रयत्न केला नाही, मुळात पत्रकारितेतील मुलभूत सिद्धांत हाच आहे की, कोणतीही विधानं किंवा प्रसंगाची सत्यता पारखून पाहिली पाहिजे. मोदीच्या शाल पांघरण्याबाबतीत हे तत्व विशेषत: पाळणे आवश्यक होते. पण असे न करता मोदींवर आरोप केले जात होते. विशेष म्हणजे यात भारतीय पत्रकार आघाडीवर होते. याची सत्यता तपासून पहाण्याचे काम एका अन्य व्यक्तीने केले. त्यांनी ‘लुई विटल’ कंपनीला मोदी यांचा शाल पांघरलेला फोटो फाठवून पृछा केली की, काय आपली कंपनी असल्या शाली बनवते/विकते का? तर यावर कंपनीने खूलासा करत उत्तर दिले की, आम्हाला खेद आहे की आम्ही असल्या शाली बनवत नाही. ज्या कंपनीचे नाव घेऊन मोदींना आरोपीच्या पिंजर्‍यात माध्यमं उभा करु पाहात होती, दस्तूरखुद्द या कंपनीने हा खूलासा केल्यामुळे हे सगळे प्रेस्टीट्‌‌‌यूट माध्यमवाले तोंडघशी पडले. नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हीच शाल जर्मनीतही परिधान केली. कदाचित मोदी यांनी आता ही शाल जाणून-बूजन पांघरली असेल, पाहू अजुन कोण माध्यमवाला खोटेनाटे आरोप करुन तोंडघशी पडतो का? पण एकदा तोंड काळे झाल्यानंतर या प्रेस्टट्यूटवाल्यांनी पुन्हा हिंम्मत केली नाही.
पंतप्रधान मोदी यांचा फ्रांस मधलाच एक फोटो चर्चेत आला. या फोटोत मोदी फ्रांसच्या प्रातिनीधिक मंडळाच्या बैठकीत बसलेले दिसत होते, पण ते बिना हेडफोन घातलेले दिसत होते. बस्स यावरुन एका पत्रकाराने अंदाजावरच ठरवून टाकले की मोदी फ्रेंच भाषा येत असल्याचा दिखावा करत आहेत. मोदी यांची सुपर पीएम म्हणून हेटाळणी करण्याचा प्रयत्न केला. पण याच प्रातिनीधिक मंडळाच्या बैठकीतील परराष्ट्र सेवेतील अधिकार्‍याने या दूराग्रही पत्रकाराला सांगितले की, हेडफोन शिवाय कानात लावायचा इयरफोन नावाचा एक प्रकार असतो, तो मोदींनी घातला आहे. तो तुम्ही पलिकडच्या बाजूला जाऊन पाहिलात तर दिसेल. त्यावर या पत्रकाराने, ‘मी चेष्टा करत होतो’ अशी सारवा-सारव केली तर त्या परराष्ट सेवेतील अधिकार्‍याने उत्तर दिले की, जरा सभ्यतेने चेष्टा करायला शिका!
अशा पत्रकारांना जनरल व्ही.के. सिंह यांनी प्रेस्टीट्यूट म्हंटले तर काय बिघडले असा प्रश्‍न निर्माण होतो. या अशा काही पत्रकारांनी ऑपरेशन राहतच्या प्रेस्टीट्यूट प्रकरणात जनरल सिंह यांना मानसिक स्थिती खराब आहे, डिप्रेशनमध्ये आहेत, मुर्ख आहेत असे म्हणत जनरल सिंह यांच्यावर देशाला राग कमी आणि दया अधिक आली असेल अशी असंबद्ध विधाने केली. जनरल व्ही.के. सिंह यांनी यावर बोलताना म्हंटले आहे की, ‘शस्त्रास्त्र दलाल माझ्याविरुद्ध काही पत्रकारांना हाताशी धरुन हल्ले करत आहेत’. याविधानावर अजुन कोणी उत्तर दिलेले नाही. अशा विद्वानांना खरे तर जनरल सिंह यांनी योग्य नामाभिधान दिले आहे. हे देशाला लागलेले जळू आहेत. यांना राष्ट्रहिताशी काहीही देणं-घेणं नाही. फक्त विधानांचा विपर्यास्त करणे इतकच यांना हवं असतं. अशा पत्रकार आणि विद्वानांमध्ये स्वत:मधील प्रेस्टीट्यूट वृत्ती सिद्ध करण्याची जणू अहमहमिकाच लागली आहे. त्यामुळे आता या १० टक्के पत्रकारांनी कसं वागावं याचा धडा नव्याने घालून देण्याची जबाबदारी जनतेवरच येऊन पडली आहे. देशाच्या सुदैवाने जनता असल्या अनिष्ट वृत्ती ओळखून आहे.

•चौफेर : अमर पुराणिक• 

काश्मिरच्या मुद्द्यावरुन सध्या वातावरण तापलेले आहे. विशेषत: मसरत आलमच्या सुटकेमुळे ते जास्तच चिघळणार असे दिसतेय. पाकिस्तानची काश्मिरमधील कारस्थाने वाढत आहेत. गृहमंत्री राजनाथ सिंह जेव्हा संसदेत सांगत होते की जेलमधून सुटलेला काश्मिरी विघटनवादी नेता मसरत आलमवर देशातील गुप्तचर यंत्रणा नजर ठेवतील, तेव्हाच तिकडे पाकिस्तानची कुटकारस्थाने सुरु होती. पाकिस्तान परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या प्रतिपादन करत होत्या की दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूत हुर्रियत नेत्यांना भेटने सोडणार नाहीत. ही पाकिस्तानची मग्रुरी ठेचणे आता भारताला गरजेचे झालेले आहे.
तहरिक-ए-हुर्रियत प्रमुख सय्यद अली शाह गिलानी दक्षिण दिल्लीतील मालवीय नगरमध्ये असताना तेथे काही दिवसांपुर्वी पाकिस्तानचे उच्चायुक्त अब्दूल बासित या फुटीरवादी नेत्याला जाऊन भेटले. मसरत आलम याची सुटका होणे म्हणजे भारतात आणि विशेषत: काश्मिरमध्ये कारस्थाने करण्याचा नवा आशेचा किरण पाकचे उच्चायुक्त बासित यांना दिसत आहे.
१२ ऑक्टोबर १४ रोजी तहरिक-ए-हुर्रियतच्या २५ सदस्यीय सल्लागार समितीने सय्यद अली शाह गिलानी याला ३ वर्षासाठी अध्यक्ष निवडले होते. पण सध्या आजारी असल्यामुळे हुर्रियतची कमान मसरत आलम याच्याच हातात देणे अधीच पक्के झालेेले होते. त्यामुळे कारागृहातून सुटका झाल्यानंतर हुर्रियतचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सीमेपलिकडून दबाव वाढला आहे. जम्मु-काश्मिरच्या शांततापुर्ण निवडणूकीसाठी पाकिस्तानचे आभार मानणारे मुप्ती मोहम्मद सईद हे एकटेच नाहीत तर फुटीरवादी नेता मसरत आलम यानेही पाकचे आभार मानले आहेत. पाकिस्तानी प्रवक्ता रिफत मसूद यांनी म्हटले आहे की पाकिस्तान हुर्रियतला काश्मिरच्या खर्‍या प्रतिनिधीच्या रुपात मान्यता देतो, त्यामुळे काश्मिर फुटीरवादी नेत्यांशी भेटीगाठी आणि वार्तालाप पुर्वी सुरु होता त्या प्रमाणेच आताही सुरु राहील. तर पाकिस्तानमधील भारतीय दुतावासातील लोकांवर पाकिस्तान गुप्तपणे नजर ठेवत असल्याचा आरोप फेटाळून लावला आहे. आम्हाला अशी कोणतीही तक्रार मिळालेली नाही अशीही पुस्ती त्यांनी जोडली आहे. काश्मिरमध्ये पुन्हा कारस्थाने पेटवण्यात नवी दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दूल बासित यांना तोड नाही. ऑक्टोबर २०१३ दरम्यान नवाज शरीफ सरकारने अब्दूल बासित यांना जर्मनीतून परत बोलावले. जलील अब्बास जिलानीना नवे परराष्ट्र सचिव बनवणे जवळजवळ निश्‍चित झाले होते पण तो निर्णय बदलून खासकरुन काश्मिरचा मुद्दा पुन्हा पेटवण्यासाठीच बासित यांना परराष्ट्र सचिव बनवून दिल्लीत पाठवले आहे. बासित यांच्यामुळेच गेल्यावर्षी भारत-पाक यांच्यातील परराष्ट्र सचिव स्तरावरील बोलणी थांबली होती. त्यावेळी भारताच्या चेतावणीला न जुमानता बासित यांनी गिलानीची भेट घेतली होती.
अब्दुल बासित हे परराष्ट्र सचिव असूनही ते कसे ‘मिशन काश्मिर’ हा आपल्या कूटनीतीचा महत्त्वाचा हिस्सा मानतात ते जर्मनी, जिनेव्हा, न्यूयार्क, लंडन अशा ठिकाणी महत्त्वाच्या जागेवरील नियुक्तिदरम्यान त्यांच्या कार्यकर्तुत्वाची किर्ती(?),  त्यांनी केलेल्या कारस्थानांचा अभ्यास केल्यास अंदाज येऊ शकतो. बासित हे आपला बहूतांश वेळ काश्मिरी जिहादींना जागे आणि सक्रिय ठेवण्यात घालवतात. बर्लिनस्थित पाक दूतावासाची छायाचित्रे अजुनही त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. ज्यात अब्दूल बासित ‘काश्मिर सॉलिडरिटी डे’ साजरा करताना दिसतात. जगभरातील मोजके दूतावास आणि ब्रुसेल्सस्थित युरोपियन संसदेत ‘काश्मिर एकता दिवस’ साजरा करणे आयएसआयचा महत्त्वाचा अजेंडा आहे. ‘काश्मिर सॉलिडरिटी डे’ आयोजित करण्यासाठी पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआय आपल्या सर्व दूतावासांना मोठी आर्थिक मदत करते. आणि ही गोष्ट आता लपून राहिलेली नाही.
सध्या पाकिस्तान एका मोठ्‌या कारणामुळे खुलेआम काश्मिरमध्ये आपले पत्ते खेळत नाहिये. युरोपिय संघाला संशय आहे की पाकिस्तान जे आर्थिक सहकार्य-मदत घेते त्यातील मोठा हिस्सा आतंकवादी आणि त्यांच्या संघटनांवर खर्च करते. युरोपिय संघाने चेतावणी दिलेली आहे की, जर हे खरे ठरले तर २०१५ मध्ये युरोपियन देश पाकिस्तानला दिली जाणारी मदत थांबवतील. पाकिस्तान युरोपिय महासंघाकडून आतंकवादाच्या निर्मुलनासाठी मोठी रक्कम घेतो. मागील वर्षी युरोपिय संघाच्या संस्थांकडून २५६ मिलियन डॉलर, ब्रिटनकडून ३३४ मिलियन डॉलर आणि जर्मनीकडून १५६ मिलियन डॉलर इतकी मोठी रक्कम पाकिस्तानने खैरात म्हणून घेतली आहे. गेल्यावर्षी युरोपिय संघात पाकिस्तानचा आतंकवादाविरुद्ध लढण्याचा खोटा बुरखा फाडण्याची भारतासाठी एक मोठी संधी होती. पण गेल्यावर्षी भारताकडून यावर कोणतीही कृती झाली नाही. भारताला जर पाकिस्तानचे कंबरडे मोडायचे असेल तर त्यांना मिळणारी ही खैरात बंद करणे किंवा त्यांना मिळणारी रसद तोडणे आवश्यक आहे. यासाठी आक्रमक कुटनीती अबलंवणे गरजेेचे आहे. पण गेल्यावर्षी भारतीय कुटनीतीची कासवाची चाल  पाहिली असता भारताला पाकिस्तानला उघडे पाडणे शक्य होणार नव्हते. मुळात तेव्हाच्या संपुआ सरकारकडे इच्छाशक्तीच नव्हती. त्यामूळे हीच काय, अशा अनेक संधी भारताने गमावल्या आहेत. आता मोदी सरकारने भारतीय परराष्ट्र धोरणात बदल केला आहे. बरीचशी आक्रमक नीती अवलंबण्यास सुरुवात केली आहे. भारतीय राजदूतांनी ब्रिटन आणि जर्मनीला आणि त्या देशांच्या करदात्यांना पाकिस्तानची आतंकवादाला खतपाणी घालण्याची कृती उघड करुन सांगितली  पाहिजे. त्यांच्या कष्टाची कमाई पाकिस्तान आतंकवादाची फॅक्टरी चालवण्यासाठी वापरतोय हे जर भारत पटवून सांगू शकला तर ही एक फार मोठी संधी ठरेल. भारताचे परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर यांच्याकडे हा भार मोदी सरकारने त्याच दृष्टीकोनातून सोपवला आहे.
भारतातील जुन्या युद्धनीतीप्रमाणे जर भारत मुत्सदीपणे राजनीती वापरुन पाकिस्तानला नामोहरम करु शकला तर युद्धाशिवायच काश्मिरचा प्रश्‍न सोडवता येणे शक्य आहे. युद्ध देशाला परवडणारे नाही पण जर परिस्थिती उद्भवलीच तर भारतीय जवान पाकिस्तानचा फडशा पाडल्याशिवाय राहणार नाहीत. ‘दूध मांगोगे तो खीर देंगे, काश्मिर मांगोगे तो चीर देंगे और लाहोर भी ले लेगे’ या मानसिकतेत भारतीय जवान आणि भारतीय जनता आहेच. पण मोदी सरकारच्या हलचाली आणि सध्याचे परराष्ट्र धोरण पाहता युद्धनीतीची मुत्सदी चाल खेळून पाकिस्तानला गुडघे टेकायला भाग पाडू शकेल आणि आशा करायला हरकत नाही.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ‘देहबोली’ आणि ओबामांची ‘बॉडी लॅग्वेज’ हेच सांगते की परंपरागत पध्दतींना फाटा देत नवी नीती अवलंबली गेली. आजपर्यंत भारत कायम अमेरिकेसमोर झुकलेलाच दिसला. पण यावेळी मात्र भारत अमेरिकेच्या बरोबरीने वागला. किंबहूना त्यांनी अमेरिकेच्या बरोबरीनेच नव्हे तर काही अंशी अमेरिकेला झुकायला लावल्याचे दिसते. नरेंद्र मोदी यांची दमदार परराष्ट्रनीतीचे हे उदाहरणच आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी नुकताच भारत दौरा केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आमंत्रणावर ते प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहूणे म्हणून उपस्थित राहिले. दोन पावले तुम्ही चाला, दोन पावले आम्ही चालू आणि यशाची शिखरे भारत-अमेरिका मिळून पादाक्रांत करु अशीच ओबामांची भारत भेट होती. भारतात आलेल्या बराक ओबामांचा पहिला दिवस भलेही स्वागत-सत्कारात गेला असला तरीत ही त्यांची ही भेट अतिशय महत्त्वपुर्ण ठरली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ‘देहबोली’ आणि ओबामांची ‘बॉडी लॅग्वेज’ हेच सांगते की परंपरागत पध्दतींना फाटा देत नवी नीती अवलंबली गेली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा पुन्हा हे स्पष्ट केले आहे की, ही भेट दोन मित्रांची आणि दोन राष्ट्रांची आहे. दोन समकक्षांची ही भेट आहे. आजपर्यंत भारत कायम अमेरिकेसमोर झुकलेलाच दिसला. पण यावेळी मात्र भारत अमेरिकेच्या बरोबरीने वागला. नरेंद्र मोदी यांची दमदार परराष्ट्रनीतीचे हे उदाहरणच आहे. त्यांनी अमेरिकेच्या बरोबरीनेच नव्हे तर काही अंशी अमेरिकेला झुकायला लावल्याचे दिसते. मोदींची ओबामांशी झालेली ‘चाय पे चर्चा’असो किंवा ‘वॉक द टॉक’ असो याची प्रचिती भारतवासियांना प्रकर्षाने येत होती.
अधिकांश विश्‍लेषकांनी अनुमान लावले होते की प्रदीर्घ काळापर्यंत अमेरिकेने  वीसा न दिल्यामुळे मोदी अमेरिकेला थंड प्रतिक्रिया देतील, पण या दौर्‍याला मिळालेला प्रतिसाद आणि झालेले निर्णय पाहता भारत-अमेरिका संबंध अधिक परिपक्वतेने, सहजगतीने वर्धिष्णू झालेले आहेत. अमेरिकेच्या प्रशासनाने मोदींना विसा न देण्याची चूक सुधारुन त्यांच्याशी संबंध सुधारले आहेत. खोब्रागडे प्रकरणाचा स्पिडब्रेकर पार करत हे संबंध पुन्हा सुधारले आहेत. या दौर्‍याची प्रतिकात्मकता अधिक महत्त्वाची आहे. हे पहील्यांदाच होत आहे की, अमेरिकेचे राष्ट्रध्यक्ष  भारताच्या प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहूणे म्हणून आले. ओबांमाजवळ पंतप्रधान मोदी यांचे आमंत्रण नकारण्याची अनेक चांगली कारणे होती, पण ओबामांनी मोदींचे आमंत्रण स्विकारले. असे झाल्यामुळे वॉशिंग्टनच्या मुकाबल्यात दिल्लीची उंची वाढली आहे.
प्रतिकात्मकतेच्या पलिकडे दोन्हीकडून अनेक आशाआकांशा होत्या की या दौर्‍यातून काही ठोस निर्णय, प्रगती व्हावी. सप्टेंबर महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अमेरिका दौरा संबध दृढीकरणाच्या दृष्टीने पहिले पाऊल होते. ओबामा यांच्या या दौर्‍यात मात्र दोन्ही राष्ट्रांमध्ये निर्णायक कामकाज होणे अपेक्षित होते. भारतासंबंधात बराक ओबामांजवळ चार प्रमुख मुद्दे होते. आर्थिक, संरक्षण, नागरी अण्विक सहकार्य आणि उर्जा व जलवायु परिवर्तन हे ते चार मुद्दे आहेत. भारताच्या अण्विक दुर्घटना उत्तरदायित्व कायद्यामुळे अण्विक सहकार्यात आलेला अडथळा पार करणे, कार्बन उत्सर्जनाबाबत भारताकडून नवा अध्याय सुरु करणे, भारत-अमेरिकेदरम्यान नवी संरक्षण प्रणाली अंगिकारणे आणि आर्थिक सुधारणासाठी नव्याने आश्‍वासने मिळवणे ज्यायोगे अमेरिकेच्या भारतातील गुंतवणूकीला प्रोत्साहन मिळेल हे अतिशय महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. यातील दोनपेक्षा जास्त मुद्द्यांवर दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांत सहमतीचा स्वर हैदराबाद हाऊस येथील चर्चेनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत प्रतिध्वनीत झाला. मनमोहन सिंग सरकारच्या कार्यकाळापासून रखडलेला अण्विक कराराचा गतिरोध संपवण्यात मोदी-ओबामा यशस्वी झालेले असून दुसर्‍या बाजूला स्वच्छ उर्जा आणि जलवायु संकटाच्याबाबतीत भारतानेही आपली भूमिका सुधारली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले की, भारताने जलवायू परिर्तनाबाबत येणार्‍या पिढीचा विचार करुन पुरोगामी भूमिका घेणे आवश्यक आहे आणि अपरिहार्य देखील आहे. अमेरिकेने असैन्य आण्विक कराराबाबत यूरेनियम ट्रेकिंग आणि आण्विक  उत्तरदायित्व कायदा याबाबत आपल्या आधीच्या भूमिकेला रामराम करत नवी भूमिका स्विकारली आहे. त्यामुळे या दोन्ही नेत्यांनी आण्विक उत्तरदायित्व कायद्याचा अडथळा चाय पे चर्चेदरम्यान पार केला आहे.
अमेरिकेला भारताच्या स्वच्छ आणि नूतन उर्जा क्षेत्रातील ‘मेक इन इंडिया’ नीतीबद्दल चिंता आहे. याबाबत अमेरिका भारताने आपल्या भूमिकेत बदल करावा अशी अपेक्षा धरुन आहे. पण पंतप्रधान मोदी यांनी याला ठाम नकार दर्शवला आहे. भारताने जर अमेरिकेच्या भूमिकेप्रमाणे आपल्या नीतीत बदल केला तर सौर उर्जा क्षेत्रातील भारतीय उद्योजकांना मोठे नुकसान सोसावे लागणार आहे. त्यामुळे मोदींनी राष्ट्रहिताचा विचार करुन आक्रमक भूमिका घेत याला नकार दिला. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री जॉन केरीदेखील भारत सरकारच्या स्वदेशी प्रोत्साहनाच्या या नीतीमुळे चिंतीत आहेत. अमेरिकेला याची चिंता आहे की जर भारताने स्वदेशी सोलार पॅनल भारतात उत्पादन करणे अनिवार्य केले तर अमेरिकेतील उत्पादकांना याच मोठा घाटा होणार आहे. या क्षेत्रात भारत हा अमेरिकेच्यादृष्टीने मोठी बाजारपेठ आहे. भारत सरकारने नुकताच गृहोद्योग आणि लघुउद्योगाला सौर उर्जा उत्पादन क्षेत्रात प्रोत्साहन देण्यासाठी काही नवे नियम बनवले आहेत. या नियमांना अनुसरुन सौर उर्जेसाठी स्वदेशी सोलर सेल, पॅनल आणि त्याचे संपुर्ण मॉड्‌यूल भारतीय असणे अनिवार्य केले आहे. त्याबरोबरच भारताने सौर उर्जा उपकरणाच्या अमेरिकी  उत्पादनांवर प्रचंड मोठ्‌याप्रमाणात सीमा शुल्क लागु केला आहे. त्यामुळे अमेरिकन उत्पादनांवर चाप बसून भारतीय सौर उत्पादनांशी अमेरिकन उत्पादने स्पर्धा करु शकणार नाहीत. मोदींनी भारतीय उद्योजकांना ही मोठी सुवर्णसंधी उपलब्ध करुन दिली आहे. त्यामुळेच अमेरिकेची इच्छा आहे की, भारताने सौर उर्जा नीतीत बदल करावा. भारतात ४००००० मेगावॅट सौर वीज निर्माण होऊ शकते पण भारताकडे याचे तंत्रज्ञान नाही. त्यादृष्टीने विचार करुन मोदींनी भारतीय उद्योजकांना प्रोत्साहन देऊन स्वदेशी उत्पादनात स्वायत्तता निर्माण करण्याच्या दृष्टीने आपली भूमिका कायम ठेवली आहे. त्यामुळे अमेरिकेला इतका मोठा व्यवसाय हातुन जाण्याची गंभीर चिंता आहे.
संरक्षण क्षेत्रात अमेरिकेला गुंतवणूकीसाठी मार्ग प्रशस्त झाला आहे. त्याबरोबरच जलवायूपरिवर्तन संकटाचा विचार करुन भारताने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे अमेरिकेला आर्थिक मंदीतून बाहेर येण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. ओबामांच्या दौर्‍याचे हे मोठे यश म्हणावे लागेल. या दौर्‍यातील झालेल्या करार-मदारांवर भारतात मात्र आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे, पण अमेरिका मात्र यावर आंनद आणि उत्साह प्रदर्शित करताना दिसत नाही. याला कारण मोदींची दमदार नीती आहे. कारण उर्जा, सौर उर्जा क्षेत्रात अमेरिकेला भारतात पाय पसरायचे होते पण मोदींनी आपली मोठी बाजार पेठ भारतीयांनाच उपलब्ध करुन दिली आहे. ही मोठी बाजारपेठे न मिळाल्याचे दु:ख अमेरिकेला असावे.
अफगाणिस्तानबाबतीत भारताच्या भूमिकेवर अमेरिका आणि ओबामा खुश आहेत. सामुद्रिक रणनीतिक सहकार्य आणि आतंकवादाविरुद्ध एकत्र लढण्याची घोषणा आणि इतर सर्व करार हे सांगतात की या संपुर्ण दौर्‍यात मोदी अमेरिकेवर भारी पडले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची देहबोली हेच सांगतेय. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेत भारताचे कायम सदस्यत्व पक्के झाले आहे. बराक ओबामा यांचे ‘नमस्ते’ म्हणणे ‘चाय पे चर्चा’चा उल्लेख करणे, मोदींशी चांगल्या व्यक्तीगत नात्याची पुष्टी देणे यावरुन हे स्पष्ट होते की, केवळ सामरिक, कुटनीतिक आणि आर्थिक पार्श्‍वभूमीवर भारत-अमेरिका संबंधाच्या दृष्टीने हा दौरा नव्हता तर या ही पुढे जाऊन दोन्ही देशांचे नेते जनतेलाही समाविष्ट करुन घेण्यात प्रयत्नशील दिसत आहेत. याचाच परिणाम आहे की, अलाहाबाद, विशाखापट्टणम आणि आजमेर ही तीन शहरे स्मार्ट सीटी म्हणून अमेरिका विकसित करणार असल्याचा करार झाला आहे. तसेच १० सुरक्षा समझोत्यांचे तांत्रिक हस्तांतरणही झाले आहे.
मोदींशी झालेल्या बैठकीत भारतीय आण्विक दुर्घटना उत्तरदायित्व कायदा मान्य करण्यासाठी ओबामांनी त्यांच्या देशातील उद्योजकांकडून आश्‍वासन घेऊन दिले आहे.  आजपर्यंत विदेशी कंपन्या जास्तीजास्त ५०० कोटी डॉलर शिवाय जादा जबाबदारी घेत नव्हत्या. आता हा आकडा १५०० कोटी पर्यंत नेण्यात भारताला यश मिळाले आहे. यात अमेरिकन कंपन्या ७५० कोटी डॉलर्सचा भार उचणार आहेत. सध्या भारताची अणु उर्जा उत्पादनाची क्षमता ४७८० मेगावॅट आहे, येत्या ८ वर्षात अणु उर्जा उत्पादन २७,०८० मेगावॅट  होईल. भारताला सध्या १ लाख मेगावॅट वीजेची आवश्यकता आहे. आणखी एक मोठा मुद्दा आहे की भारत अमेरिकेहून निर्यात होणार्‍या शेल गॅसमध्ये आपला हिस्सा आरक्षित करु इच्छितो. यालाही अमेरिकेने मान्यता दिली आहे. सामाजिक सुरक्षेबाबतीतही सकारात्मक चर्चा या दौर्‍या झाली आहे. उदा. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन आदी बाबतीतही येत्या काळात करार होणे अपेक्षित आहे. आतंकवादाबाबत पाकिस्तानला लगाम घालण्याबाबतीत ओबामांनी  भारताला आश्‍वासन दिले आहे.
एक गोष्ट पक्की आहे की रातोरात कोणतेही मोठे बदल होत नसतात पण हे जरुरी आहे की, अमेरिका आणि भारत संबंधात नवी उर्जा आणि उत्साह निर्माण करण्यात नरेंद्र मोदी आणि बराक ओबामा यांनी यश मिळवले आहे. भविष्यत याचे सकारात्मक परिणाम दिसतीलच.